शनिवार, २५ जानेवारी, २०१४

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं…

आज २६ जानेवारी. आपल्या प्रजासत्ताक दिन. ’प्रजासत्ताक’ म्हणजे खरं तर प्रजेची सत्ता. आपली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी लागु झाली आणि भारत हे एक प्रजासत्ताक गणराज्य बनलं. लोकशाहीसाठी आवष्यक असलेले अनेक घटक आज भारतात अस्तित्वात आहेत. त्यांतले मुख्य म्हणजे राज्यघटना आणि त्याच्या अनुषंगानं आलेला मतदानाचा अधिकार! मतदान – प्रजासत्ताकाचं खरं अस्त्र राज्य घटना अंमलात यायच्या आदल्याच दिवशी निवडणुक आयोगाची स्थापना झाली. लोकशाही पद्धतीतली निवडणुक प्रक्रियासुद्धा प्रजाधिनच की! प्रजा ज्याला निवडुन देईल, तोच होणार आमदार किंवा खासदार!! आपल्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात बऱ्याच मातब्बरांना या प्रजेनं पराभवाची धुळ चारली आहे – अगदी माजी पंतप्रधान इंदीरा गांधींना सुद्धा! मला वाटतं मतदानाची महती सांगायला एवढं एक उदाहरण सुद्धा पुरेसं आहे. अजुनही भारतातली बरीचशी जनता मतदानापासुन या-ना-त्या कारणानं दुर आहे. पण जे लोक हा हक्क बजावतात ते मात्र नक्कीच नीट विचार करुन या अस्त्राचा वापर करतात एवढं नक्की. महाराष्ट्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका याचं उत्तम उदाहरण. मागल्या विधानसभेतले विरोधक या विधानसभेत सुद्धा सत्तेपासुन वंचित राहिले, याचं कारण एकच – योग्य पर्याय उपलब्ध नसणं. केवळ याच एका कारणासाठी जनतेनं आधीच्याच सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा खुर्चीत बसवलं. (त्यांनीच नंतर जनतेच्या भावनांचा अनादर करण्याचं धारिष्ट्य केलं…) पण ही दोन्ही उदाहरणं आपल्याला दाखवुन देतात, मतदानाचं अस्त्र वापरलं तर काय हो
ऊ शकतं ते. माहितीचा अधिकार – प्रजासत्ताकाचं आधुनिक अस्त्र हे अस्त्र तसं बऱ्यापैकी उशीरानं का होईना, पण आपल्या हाती आलं! बरीच वर्षं काथ्याकुट झाल्यावर २००५ साली एकदाचा हा अधिकारही आपल्याला मिळाला. फार ऐतिहासीकच म्हणावे लागेल या घटनेला... “जी-जी माहिती संसदेत उघडपणे मांडता येऊ शकते, ती-ती माहिती सामान्य माणुस ’माहितीचा अधिकार’ वापरुन मिळवु शकतो” अशी साधी-सोप्पी व्याख्या याची. सरकारच्या सगळ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीनं हे एक मोठ्ठंच पाऊल. अजुनही बऱ्याच लोकांना या अधिकाराची पुरेशी ओळख नाहीये. पण तरीही, बऱ्याच समाजसेवी संस्था, सच्चे समाजसेवक, कार्यकर्ते या अधिकाराचा वापर करुन सरकार दरबारची माहिती काढुन घेतात. हा अधिकार वापरुन अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर वचक वगैरे जरी ठेवता येत नसला तरी कधी कधी “डाल में कुछ काला है” हे जरुर सापडतं! लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार – प्रजासत्ताकाला हवं असणारं अस्त्र गेल्या काही वर्षांतली राजकारण्यांबद्दलची नाराजी पाहता, आता या प्रजासत्ताकाला अजुन एका गोष्टीची नितांत आवष्यकता आहे – परत बोलावण्याचा अधिकार! होय… एखाद्या खासदार/आमदारानं त्याच्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे काम नाही केलं तर त्या जनतेला, या खासदार/आमदाराला त्याच्या खुर्चीवरुन खाली खेचण्याचा अधिकार मिळायला पाहिजे. म्हणजे या लोक-प्रतिनिधींवर जनतेचा थेट वचक राहिल. गेल्या एक-दोन वर्षांपासुन यावर सुद्धा खलबतं चालु आहेत, आणि कधी कधी ती वर्तमानपत्रांमधुन जाहिरपणे मांडली सुद्धा गेली आहेत. पण या राजकारणी लोकांना याची पक्की खात्री आहे की असा जर काही अधिकार निघाला, तर आपला नंबर पाय-उतार होणाऱ्यांत नक्कीच लागेल. त्यामुळंच राजकिय अनास्था या विषयाच्या पदरी पडली आहे. हां… पण एकदा का एखादा आमदार/खासदार नियुक्त झाला की, किमान दोन वर्षांचा तरी अवधी त्याला देण्यात यावा, जेणेकरुन तो प्रतिनिधी या कालावधीमध्ये आपले काम, कर्तुत्व किंवा कामं करवुन घ्यायची चुणुक दाखवुन देऊ शकेल. या दोन वर्षांतल्या कामकाजावर जनतेनं ठरवावं की याला ठेवायचा की परत बोलवायचा ते… पण मला नाही वाटत की “परत बोलावण्याचा अधिकार” येत्या दहा वर्षांत तरी निघेल असं… पण हे अस्त्र नक्कीच सरकारमध्ये जबाबदाऱ्यांची पुर्ण जाणिव आणि योग्य तेच काम करण्याचं दडपण देईल. अन्यथा काय होईल हे ते प्रतिनिधी जाणतातच! हा अधिकार जेव्हा भारतीय जनतेच्या हाती पडेल, तेव्हाच ही खरी आणि परिपुर्ण लोकशाही असेल यात शंकाच नाही...!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा